छत्तीसगढ़ को CBG विकास के लिए 50 करोड़ की केंद्र से प्रोत्साहन राशि

 

CBG इकोसिस्टम के विकास के लिए छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार से 50 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि मिली।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में स्वच्छ ऊर्जा, हरित विकास और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में छत्तीसगढ़ ने एक अहम राष्ट्रीय उपलब्धि हासिल की है। राज्य में कम्प्रेस्ड बायोगैस (CBG) इकोसिस्टम को विकसित करने के लिए किए जा रहे नवाचारों और प्रभावी प्रयासों को देखते हुए भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पूंजीगत निवेश विशेष सहायता योजना (SASCI) 2026-27 के तहत 50 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि मंजूर की है। इस योजना के अंतर्गत यह प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है।

इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने खुशी जताई। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के साथ किसानों की आय बढ़ाने, पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। उनका कहना था कि जैव ईंधन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ तेजी से राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बना रहा है और यह उपलब्धि उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। मुख्यमंत्री ने ऊर्जा विभाग और छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को इस सफलता के लिए बधाई भी दी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की नई कम्प्रेस्ड बायोगैस नीति कृषि, ऊर्जा और पर्यावरण के क्षेत्र में परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इससे कृषि अवशेषों का वैज्ञानिक तरीके से उपयोग सुनिश्चित होगा। किसानों को अतिरिक्त आय का नया स्रोत मिलेगा, जबकि पराली और अन्य जैव अवशेषों के बेहतर प्रबंधन के जरिए पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखते हुए हरित अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सरकार का उद्देश्य छत्तीसगढ़ को जैव ईंधन और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाना है। उनका कहना था कि CBG नीति के प्रभावी क्रियान्वयन से प्रदेश में निवेश, रोजगार, किसानों की आय, जैविक खेती और पर्यावरण संरक्षण को नई गति मिलेगी। इससे विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को भी और मजबूती मिलेगी।

राज्य सरकार ने कम्प्रेस्ड बायोगैस परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ कम्प्रेस्ड बायोगैस नीति-2026 को 8 जून 2026 को अधिसूचित किया था। इस नीति के माध्यम से राज्य में उपलब्ध कृषि अपशिष्ट, पैडी स्ट्रॉ और अन्य बायोमास का वैज्ञानिक रूपांतरण कर औद्योगिक तथा वाणिज्यिक उपयोग के लिए स्वच्छ गैसीय ईंधन तैयार किया जाएगा। इससे किसानों को बायोमास की आपूर्ति के जरिए अतिरिक्त आय मिलेगी, वहीं संयंत्रों से प्राप्त जैविक खाद जैविक खेती को बढ़ावा देने में उपयोगी साबित होगी।

मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में राज्य सरकार CBG क्षेत्र में निवेश बढ़ाने, उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने और विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर विशेष ध्यान दे रही है। इसी क्रम में 3 अगस्त 2026 को मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर में प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग सुबोध कुमार सिंह की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक में राज्य में CBG परियोजनाओं के तेजी से विकास के लिए बायोमास संग्रहण व्यवस्था, सिंगल विंडो क्लीयरेंस, जैव उर्वरक के उपयोग, विभागीय समन्वय और निवेश प्रोत्साहन सहित विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रमुख सचिव ने सभी संबंधित विभागों को समयबद्ध और समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बैठक के दौरान छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुमित सरकार ने राज्य में CBG संयंत्रों की स्थापना, निवेश की संभावनाओं, नीति के क्रियान्वयन और भविष्य की कार्ययोजना पर विस्तारपूर्वक प्रस्तुति दिया। इस अवसर पर व्यापार एवं इंडस्ट्री, कृषि, नगरीय प्रशासन एवं विकास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, पशुपालन विकास, परिवहन तथा पर्यावरण सुरक्षा मंडल सहित अनेक शाखाओं के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।